जागतिकीकरणासंदर्भात आपली भूमिका काही
सन्माननीय अपवाद वगळता ‘माझे ते
माझे; आणि तुझे
तेही माझे’, अशी
राहिलेली आहे.
शेजारच्यांचे आव्हान नसते तेव्हा घरातल्या घरात वाघ
असणे सोपे,
पण जगाच्या बाजारात मान उंचावायची असेल तर हे
सुरक्षित,
आत्मवादी धोरण कामी येत नाही.
..अमेरिकेसारख्या जागतिकीकरणाच्या प्रणेत्या देशासही
आत्मनिर्भरतेची उबळ येत असेल तर अन्यांस तसे वाटणे फारसे आश्चर्यकारक नाही.
* जागतिकीकरणासंदर्भात आपली भूमिका काही सन्माननीय अपवाद वगळता ‘माझे ते माझे; आणि तुझे तेही माझे’, अशी राहिलेली आहे. म्हणजे असे की भारतीय कंपन्या, भारतीय उत्पादने यांस परदेशीयांनी मुक्त वाव द्यावा, भारतीय अभियंत्यांस पायघडय़ा अंथराव्यात पण हे सर्व परदेशीयांस देण्याची वेळ आली की मग मात्र आपण ‘आत्मनिर्भरता’ आठवावी आणि आळवावी. हा असा दृष्टिकोन फक्त आपणच अंगीकारतो असे नाही. स्पर्धा की संरक्षण ? नेमक काय समजाव ?
* रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली अमेरिकेतही हेच केले गेले. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हे त्यांचे आत्मनिर्भरता निदर्शक घोषवाक्य. जागतिक व्यापाराचे इंजिन असलेल्या अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या काळात ‘स्वदेशी’चा प्रयोग झाला. पण अमेरिकेचे मोठेपण असे की त्या देशातील बडय़ा उद्योगपतींनीच ट्रम्प यांच्या धोरणातील फोलपणा दाखवून दिला आणि नंतर ट्रम्प हेच अध्यक्षपदावरून घरंगळल्याने हे अमेरिकेस महान करणेही बारगळले.
* तात्पर्य अमेरिकेसारख्या जागतिकीकरणाच्या प्रणेत्या देशासही अशी आत्मनिर्भरतेची उबळ येत असेल तर अन्यांस तसे वाटणे फारसे आश्चर्यकारक नाही. त्या काळात जगात अनेकांनी ही ‘प्रोटेक्शनिस्ट’ वृत्ती दाखवली. यात आत्मविश्वासाअभावी फक्त स्वत:चे संरक्षण अभिप्रेत असते.
* मराठीत यास ‘आत्मवादी’ वा ‘आमचे आम्ही’ वृत्ती म्हणता येईल. आपली बाजारपेठ आपण राखणे आणि परदेशी उत्पादनांस आपल्या बाजारपेठेत प्रवेश देण्यापासून रोखणे वा प्रवेश दिला तरी ही उत्पादने अधिकाधिक महान करणे; हे या वृत्तीचे निदर्शक.
* हे असे
काही होऊ नये ही ‘जागतिक व्यापार संघटना’ (डब्ल्यूटीओ) या यंत्रणेची जबाबदारी. याच संघटनेने भारताबाबत
घेतलेल्या ताज्या आक्षेपामुळे हा ‘आमचे आम्ही’ वृत्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
* झाले ते असे की परदेशांतून होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीस रोखण्यासाठी आपण विशेष आयात कर लावला. खरे तर आपले लक्ष्य होते ते चिनी बनावटीचे मोबाइल. काही वर्षांपूर्वी या चिनी मोबाइल्सचा इतका सुळसुळाट आपल्याकडे होता की त्यामुळे संपूर्ण बाजारपेठच त्या देशाच्या आधिपत्याखाली गेल्याचे चित्र होते. ते बदलण्यासाठी परदेशांतून येणाऱ्या मोबाइल फोन्स तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांवर आपल्याकडे अतिरिक्त २० टक्के इतका आयात कर लावला गेला.
* त्याचा परिणाम असा की त्यामुळे सर्वच देशांची इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने भारतात महाग झाली. यास पहिल्यांदा २०१९ साली विरोध केला तो ‘युरोपीय संघटनेने’. त्यावेळी जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनीही यासंदर्भात आवाज उठवला होता.
* याचे कारण भारताच्या कृतीने जागतिक व्यापार संघटनेच्या कराराचा भंग झाल्याचे त्यांचे म्हणणे. ते अस्थानी नाही. कारण हे असे होऊ नये, देशोदेशांतील व्यापारांत काही एक समानता यावी हाच तर जागतिक व्यापार संघटनेचा उद्देश. ही संघटना अस्तित्वात येण्याआधी देशोदेशांना परस्परांशी असे व्यापार करार करावे लागत.
* या संघटनेमुळे एक मध्यवर्ती यंत्रणा जन्मास आली. त्यातूनच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राची महती आणि त्याची गरज लक्षात घेत १९९६ साली या क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सर्व देशांच्या संमतीने एक करार केला गेला. त्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांस एकमेकांत पुन्हा नव्याने काही करारमदार करावे लागणे टळले.
* भारताने एक वर्षांने, म्हणजे १९९७, साली या करारास मान्यता दिली. असे असतानाही परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर वरील करारात नसलेला अतिरिक्त कर लावण्याच्या आपल्या निर्णयामुळे या कराराचा भंग होतो; हा अतिरिक्त कर आकारणीचा निर्णय हा व्यापार-प्रवाहातील मोठा अडथळा ठरतो, असा हा आक्षेप.
* युरोपीय संघटनेनेच अशी तक्रार केल्यानंतर
भारताचा मित्र इत्यादी असलेल्या जपाननेही त्या तक्रार सुरांत आपला सूर मिसळला. मग
दुसरा आपला मित्रदेश अमेरिकाही तेच म्हणू लागला. सिंगापूर, थायलंड आदी देशांनीही या तक्रारीस अनुमोदन दिले. त्यामुळे हा
विषय जागतिक व्यापार संघटनेच्या या संदर्भातील तज्ज्ञ समितीकडे निर्णयासाठी
सुपूर्द केला गेला.
* त्या समितीचा निर्णय या आठवडय़ात सोमवारी आला. समितीच्या जवळपास १४६ पानी निकालपत्रात या सर्वाचा ऊहापोह आहे. त्याचा मथितार्थ असा की भारताने जे काही केले ते योग्य नाही. हे अर्थातच आपणास मंज़ूर असणे शक्य नाही.
* आपण हा निर्णय अव्हेरला असून या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेच्या लवादाकडे आपण याचिका दाखल करणार आहोत. हे वेळकाढू काम. कारण असा लवाद सध्या अस्तित्वात नाही. या लवादावरील सदस्य नेमण्यावरून संबंधित देशांत मतैक्य होत नसल्याने हा लवाद गठित करण्यात आलेला नाही. याचा साधा अर्थ असा की त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर अतिरिक्त आयात कर लावण्याचा आपला निर्णय आणखी काही काळ रेटता येईल.
* वास्तविक आपले
लक्ष्य होते ते चिनी बनावटीचे फोन. पण त्यांना रोखण्याच्या नादात आपण सर्वच परदेशी
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना या अतिरिक्त कराच्या जाळय़ात आणले. त्यामुळे आपले मित्र
देशही दुखावले गेले. हेही आपणास मान्य असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आपण आता या
संघटनेच्या निर्णयास दिलेल्या आव्हानावरील निकालाची वाट पाहात राहू.
* वास्तविक दरम्यानच्या काळात आपण ‘उत्पादन संबंधित अनुदान’ (प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) ही योजना जाहीर करून मोबाइल फोननिर्मितीत मोठीच आघाडी घेतली. या योजनेंतर्गत भारतात मोबाइल निर्मिती सुरू करणाऱ्यांस सरकारी पातळीवर मोठे अनुदान दिले जाते. हे ठीक.
* याचे कारण सरकार आपल्या उत्पन्नावर काही प्रमाणात पाणी सोडून उद्योगांस सवलती देते. त्यामुळे त्याबाबत कोणाचा आक्षेप नाही. तथापि भारतीय बाजारपेठेत आपली उत्पादने विकणाऱ्या परदेशी उत्पादकांस दुहेरी फटका बसता.
* एका बाजूने स्वदेशीचा
उद्घोष करत ‘पीएलआय’ योजनेत सहभागी कंपन्यांस आपण
सवलती देणार. आणि तरीही त्याच वेळी परदेशातून भारतात केवळ विक्रीसाठी येणाऱ्या
उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लावून ती उत्पादने महाग करणार. हे अन्यायकारक आहे असे या
परदेशी कंपन्यांचे म्हणणे. ते गैर ठरवणे अवघड.
* आपल्याकडील काही स्वदेशीप्रेमी घालमोडेदादांस यात कदाचित काही गैर वाटणारही नाही. उलट असेच आपण वागायला हवे, असेही या मंडळींस वाटेल. ते त्यांच्या लौकिकास साजेसेच. या मंडळींस हा प्रवाह उलटही होऊ शकतो आणि तसे झाल्यास काय याचा विचार नाही. या देशांनी भारतीय उत्पादनांवर त्यांच्या त्यांच्या देशांत असाच अतिरिक्त कर लावणे सुरू केले तर आपल्या कंपन्यांचे काय होईल हा विचार हे राष्ट्रप्रेमी करणे अवघड.
* अमेरिकेसारख्या देशाने भारतीय अभियंत्यांच्या व्हिसांची संख्या कमी केली तरी आपले प्राण कंठाशी येतात आणि घराघरांत अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे जीव टांगणीला लागतात. हा एक भाग. आणि दुसरे असे की परदेशांतून येणाऱ्या उत्पादनांमुळे भारतीय बाजारात स्पर्धा वाढते.
* शेजारच्यांचे आव्हान नसते तेव्हा घरातल्या घरात वाघ असणे सोपे आणि ते अनेक करतातही. तेव्हा जगाच्या बाजारात मान उंचावायची असेल तर हे असले सुरक्षित, आत्मवादी धोरण कामी येत नाही. असा आत्मवादी असतानाचा भारत आणि १९९१ नंतर या आत्मवादाचा त्याग केल्यानंतरचा भारत पाहिल्यास हा मुद्दा स्पष्ट व्हावा.
* सुरक्षेत तात्पुरते समाधान असते, पण स्पर्धा दीर्घकालाची बेगमी
करते. तेव्हा तात्पुरत्या आनंदासाठी आपण स्वत:चे दीर्घकालीन नुकसान करून घेऊ नये.
स्पर्धा की संरक्षण ? नेमक काय समजाव ?
No comments:
Post a Comment